वयोवृद्ध किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल की जान की रक्षा सुनिश्चित करने, किसानों को दिल्ली जाने की अनुमति देने, किसानों की एमएसपी की मांग को पूरा करने की मांग को लेकर हिसार बार के वकीलों ने सिटी मजिस्ट्रेट हरि राम के माध्यम से महामहिम राज्यपाल हरियाणा ,महामहिम राज्यपाल पंजाब,प्रधानमंत्री भारत सरकार,गृह मंत्री भारत सरकार,मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार,मुख्यमंत्री पंजाब सरकार को ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में कहा गया हम हिसार बार के वकील हरियाणा- पंजाब बॉर्डर पर चल रहे किसानों के आंदोलन और वयोवृद्ध किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल की लंबी भूख हड़ताल एवं किसान आंदोलन के प्रति सरकार के रुख पर चिंता प्रकट करते हैं। देश जब संविधान निर्माण के 75 साल पूरे होने पर गर्व महसूस कर रहा है, उसी दौरान संविधान में अंकित मौलिक अधिकारों का सरेआम उल्लंघन हो रहा है। किसी भी व्यक्ति का यह मौलिक अधिकार है कि वह देश में कहीं भी आ जा सकता है और किसान नेताओं एवं किसान संगठनों ने सरकार के कहे अनुसार पैदल जाने का निर्णय भी कर लिया है, उसके बावजूद भी उनको दिल्ली ना जाने देना उनके संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक अधिकारों पर कुठाराघात है, जिसकी हम वकील निंदा भी करते हैं। किसान आंदोलन का इतिहास कभी भी उपद्रव का नहीं रहा है। किसानों ने वोट क्लब तक पर जाकर भी आंदोलन किए हैं परंतु कोई उपद्रव नहीं किया।वकीलों ने ज्ञापन के माध्यम से अनुरोध करते हुए कहा कि किसान नेताओं एवं किसानों के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए उनकी मांगों जैसे वयोवृद्ध किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल की जान की सुरक्षा हर हालत में सुनिश्चित की जाए।किसानों की फसल की एमएसपी की गारंटी का कानून जल्द से जल्द संसद में पारित करवाया जाए।किसानों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की जाए और उनको दिल्ली जाने की इजाजत दी जाए ।उन्होंने कहा इन मांगों पर संवेदनशीलता से विचार किया जाए और जल्द से जल्द इनका समाधान किया जाए।इस दौरान ज्ञापन सौंपने वालों में बार के पूर्व प्रधान प्रदीप बाजिया, उप प्रधान विनोद कसवां, खजांची दीक्षेश जाखड़, पूर्व सचिव सोमदत्त शर्मा, पूर्व सचिव राजेश कालीरामण, गंगाराम, कल्याण सिंह, राजपाल मलिक, मंजीत नैन, विकेंद्र मलिक, बलवंत , विक्रम मित्तल, अनिल श्योराण, भंवर शर्मा, प्रिंस आर्य, साहिल मंडरना, वी एल शर्मा, दिग्विजय बेनीवाल, अमित राणा, सुरेश कुमार आदि शामिल रहे।
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