लंबित मांगों को लेकर एमपीएचडब्ल्यू ने स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञापन सौंपा

10 अगस्त,2024 हिसार रवि पथ न्यूज़  :

मुख्यमंत्री के साथ 21 अगस्त को प्रस्तावित मीटिंग में एमपीएचडब्ल्यू की मांगों के लिए जोरदार पैरवी करने का दिया आश्वासन-हरीनिवास, राज्य महासचिव।

लम्बित मांगों के पूरा न होने पर नाराज एमपीएचडब्ल्यू वर्ग स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता से मिला एवम  मांगों बारे विस्तृत चर्चा की।एसोसिएशन ने स्वास्थ्य मंत्री से 21 अगस्त को मुख्यमंत्री हरियाणा से होने वाली वार्ता के दौरान ठोस पैरवी की अपील की। स्वास्थ्य मंत्री ने मांगों पर सकारात्मक कार्यवाही करते हुए ठोस पैरवी का आश्वाशन दिया है 

राज्य संयोजक लाजवंती बेवाल , सुपरवाइजर संघ के प्रदेश अध्यक्ष राममेहर वर्मा, महासचिव हरिनिवास ने जानकारी देते हुए बताया कि लंबित मांगों को लेकर गत 4 अगस्त को करनाल में मुख्यमंत्री आवास पर एमपीएचडब्ल्यू वर्ग द्वारा किए गए प्रदर्शन उपरांत सीएम प्रतिनिधि द्वारा 21 अगस्त को वार्ता हेतू समय दिया गया है तब तक आंदोलन को जारी रखते हुए एमपीएचडब्लू वर्ग के मास डेपुटेशन के माध्यम से प्रदेश के मंत्रियों,विधायकों एवम सांसदों को ज्ञापन सौंपकर मांगों को पूरा करवाने की अपील कर रहे हैं।

राज्य महासचिव ने बताया कि यदि 21 अगस्त को मुख्यमंत्री से वार्ता में मांगों का समाधान नहीं किया गया तो प्रदेश का एमपीएचडब्ल्यू वर्ग आंदोलन की राह पर होगा एवम इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सरकार की होगी।

इस दौरान संयोजक कमेटी सदस्य सुदेश रानी,सुरेश कटारिया,संदीप कुंडू, विकास संदलाना , शक्ति सिंह , नूर मोहमद ,बजरंग सोनी,महिपाल सहित अनेक पदाधिकारी उपस्थित रहे।

एसोसिएशन की मुख्य मांगे:

1.  स्वास्थ्य विभाग के लगभग सभी वर्गों की भांति एमपीएचडब्ल्यू वर्ग के पदनाम संशोधित किए जाएं।

2. नए नॉर्म के नाम पर समाप्त किए गए पदों को पुन: बहाल करते हुए आईपीएचएस (इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड) के नॉर्म एवम आबादी अनुसार नए पद स्वीकृत किए जाएं एवम खाली पदों पर नियमित भर्तियां की जाएं।

3. एन एच एम में कार्यरत  महिला एमपीएचडब्ल्यू को केडर के मूल वेतनमान 4200 ग्रेड एवं भत्तों का लाभ प्रदान किया जाए।

4. एनएचएम में कार्यरत महिला एमपीएचडब्ल्यू को  रेगुलराइज पॉलिसी में शामिल किया जाए व अंतर्जिला तबादला नीति बनाई जाए।

5. एमपीएचडब्ल्यू के पदोन्नत पदों की प्रमोशन  सूचियां जारी की जाएं एवम प्रोशनल स्केल जारी किए जाएं।

6. मेवात एवम पलवल के तबादले खोले जाएं एवम मेवात में कार्यरत कर्मचारियों को  शिक्षा विभाग की तर्ज पर मेवात भत्ता दिया जाए।